..................... ........मीरजापुर में किसानों को बड़ी सौगात, 40.73 करोड़ की बीमा राशि वितरित मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 50,000 किसानों को 40.73 करोड़ के चेक बांटे गए।मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र और मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य ने किसानों को राहत राशि सौंपी। इस दौरान जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने सरकार की इस त्वरित सहायता की सराहना की है।

................... ब्रेकिंग/न्यूज: ???? उत्तर प्रदेश में प्री-पेड मीटर नाम की व्यवस्था समाप्त की जा रही है- ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार... पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से बदलने का कार्य स्थगित किया गया है। सभी उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर सामान्य/पोस्ट-पेड मीटर की तरह ही कार्य करेगा।।।

........................ चोरों के आतंक से क्षेत्र वाशियो में भयभीत इसी वहान का खोला गया चारो टायरहाईवा के चार टायर चोरी मीरजापुर अहरौरा थाना क्षेत्र में सक्रिय चोरों का हौसला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चोरों के द्वारा कभी स्कूल तो कभी बंद पड़े घर,मोटरसाइकिल, गाड़ियों का बैटरी सोलर प्लेट के चोरी का आए दिन खबर मिलता रहता है। लेकिन सोमवार के सुबह ट्रक ड्राइवर का होश उस समय पख्ता हो गया, जब उसके खड़े ट्रक के नीचे से चार टायर गायब हो गया। रविवार की रात्रि ट्रक ड्राइवर पहलवां ढाबा चितविश्राम पर अपनी गाड़ी खड़ा करके खाना खाकर सो गया सुबह होते ही जब वह हवा चेक करने गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के एक साइड के चार टायर चोरों द्वारा बोल्डर लगाकर खोल लिए गए थे। ड्राइवर के द्वारा गाड़ी मालिक को सूचित करते हुए अहरौरा थाने में तहरीर दीं गई। क्षेत्र के हौसला बुलंद चोर पुलिस प्रशासन के नाक की हड्डी बनी हुई है। .................... UP: ऊर्जा मंत्री का बड़ा फैसला- प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर व्यवस्था हुई खत्म, 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत प्रदेश में सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई। जिन उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, वे भी पोस्टपेड की तरह ही काम करेंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें मिली रही थीं। विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट /प्रीपेड मीटर से आ रही तकनीकी दिक्कत के मद्देनजर फैसला लिया गया है कि सभी उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर सामान्य पोस्ट-पेड मीटर की तरह ही कार्य करेगा। जैसे ही उपभोक्ता पहले मासिक बिल भरते थे वैसे ही हर माह की एक से 30 तारीख तक का बिल अगले दस दिन में एसएमएस या ह्वाट्सऐप पर भेजा जाएगा। बिल मिलने के बाद दी गई समय सीमा में उपभोक्ता को बिल जमा करना होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने फोन नंबर नहीं दर्ज कराया है वे तत्काल दर्ज करा लें और बिजली विभाग से आने वाले संदेश संदेश को ध्यान दें। ऊर्जा मंत्री ने कहा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशआ में माह के अंदर बिजली नहीं काटें। जिन उपभओक्ताओं का पहले से बकाया है, वे 10 किस्तो में भुगतान कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक्स पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का फैसला वापस लेने संबंधी जानकारी देते हुए देवो भवः की बात कही और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को नमन किया। मुख्यमंत्री ने जताई थी नाराजगी प्रदेश में 3.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। करीब 87 लाख के यहां स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसमें 75 लाख के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद प्रदेशभर के उपभोक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उपभोक्ताओं का आरोप था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चल रहा है। अचानक बिजली कट जाती है। बिजली कटने पर उपभोक्ता रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने के बाद भी तत्काल आपूर्ति शुरू नहीं होती है। इतना ही नहीं लोकसभा में केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्ट ने भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं होने की जानकारी दी थी। विद्युत नियामक प्राधिकरण ने भी संशोधित अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद भी प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में तकनीकी कमेटी बनाने और जांच कराने का निर्देश दिया था। चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन 10 दिन में कमेटी रिपोर्ट नहीं आ पाई। उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई, सीएम का आभा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू होते ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विरोध शुरू किया। उन्होंने नियामक आयोग में याचिकाएं लगाईं। आयोग ने पावर कार्पोरेशन से जवाब तलब किया। निरंतर हो रहे विरोध और आयोग की सख्ती को देखते हुए पावर कार्पोरेशन ने अपना फैसला बदला। सोमवार दोपहर बाद ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद फैसला वापस लेने का ऐलान किया गया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब बड़ा दिल दिखाएं और जिन उपभोक्ताओं पर स्मार्ट विरोध का विरोध करते हुए कानून हाथ में लेने की रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसे वापस लिया जाए। क्योंकि आक्रोश में उपभोक्ताओं ने गलत फैसला लिया था। पूरे प्रकरण में मुख्य रूप से गलती पावर कॉरपोरेशन की है। पावर कारपोरेशन ने राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। पावर कार्पोरेशन के खिलाफ राष्ट्रीय कानून का उलंधन करने का आरोप में कार्रवाई की जाए।